स्वतंत्रता के बाद का भारत (Post-Independence India)HISTORY
part 2
राजनीतिक विकास
MCQs set 19
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स्वतंत्रता के बाद का भारत (Post-Independence India)
राजनीतिक विकास – MCQs (Set-19)
(20 बिल्कुल नए प्रश्न, 4 विकल्प, सही उत्तर व व्याख्या; पूर्व किसी भी सेट से प्रश्न दोहराए नहीं गए)
1. भारत में ‘मंत्रिपरिषद’ किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है?
A. राष्ट्रपति
B. लोकसभा
C. राज्यसभा
D. न्यायपालिका
सही उत्तर: B
व्याख्या: मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है, जो संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
2. भारत में ‘संविधान के अनुच्छेद 368’ का संबंध किससे है?
A. संविधान संशोधन
B. राष्ट्रीय आपातकाल
C. राष्ट्रपति शासन
D. न्यायिक समीक्षा
सही उत्तर: A
व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का विधिक आधार प्रदान करता है और संशोधन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
3. भारत में ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A. धार्मिक आधार
B. भाषाई आधार
C. आर्थिक आधार
D. जातीय आधार
सही उत्तर: B
व्याख्या: राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था, जिससे प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक पहचान सुनिश्चित हो सके।
4. भारत में ‘लोकसभा अध्यक्ष’ की निष्पक्षता सुनिश्चित कैसे होती है?
A. दल सदस्यता समाप्त
B. राष्ट्रपति नियंत्रण
C. न्यायिक संरक्षण
D. विशेष वेतन
सही उत्तर: A
व्याख्या: अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष आमतौर पर दलगत राजनीति से ऊपर रहते हैं, जिससे वे निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं।
5. भारत में ‘अवशिष्ट शक्तियाँ’ किसके पास निहित हैं?
A. केंद्र सरकार
B. राज्य सरकार
C. संयुक्त
D. न्यायपालिका
सही उत्तर: A
व्याख्या: संविधान की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सूची में न आने वाली शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित रहती हैं।
6. भारत में ‘संघीय विवादों’ का अंतिम निपटारा किसके पास है?
A. राष्ट्रपति
B. सुप्रीम कोर्ट
C. नीति आयोग
D. संसदीय समिति
सही उत्तर: B
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के पास संघीय विवादों पर अंतिम निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार है, जो संघीय संतुलन सुनिश्चित करता है।
7. भारत में ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
A. 352
B. 356
C. 360
D. 368
सही उत्तर: A
व्याख्या: अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है।
8. भारत में ‘वित्त आयोग’ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है?
A. राष्ट्रपति
B. संसद
C. नीति आयोग
D. सर्वोच्च न्यायालय
सही उत्तर: A
व्याख्या: वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखता है।
9. भारत में ‘राज्यसभा’ के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
A. 4 वर्ष
B. 6 वर्ष
C. 5 वर्ष
D. 3 वर्ष
सही उत्तर: B
व्याख्या: राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
10. भारत में ‘लोकसभा का कार्यकाल’ क्या है?
A. 4 वर्ष
B. 5 वर्ष
C. 6 वर्ष
D. 7 वर्ष
सही उत्तर: B
व्याख्या: लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है।
11. भारत में ‘मौलिक अधिकारों’ की रक्षा किससे होती है?
A. राष्ट्रपति
B. न्यायपालिका
C. लोकसभा
D. राज्यपाल
सही उत्तर: B
व्याख्या: उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और संविधान के अनुसार कानूनों की संवैधानिकता सुनिश्चित करते हैं।
12. भारत में ‘संसदीय समिति प्रणाली’ का उद्देश्य क्या है?
A. बजट नियंत्रण
B. विधायी कार्यों की गहन समीक्षा
C. न्यायिक समीक्षा
D. कार्यपालिका नियंत्रण
सही उत्तर: B
व्याख्या: संसदीय समितियाँ विधायिका के कामकाज का गहन अध्ययन करती हैं और प्रशासनिक कार्यों की जाँच करती हैं।
13. भारत में ‘संसदीय लोकतंत्र’ का मूल सिद्धांत क्या है?
A. राष्ट्रपति सर्वोच्च
B. मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व
C. न्यायपालिका सर्वोच्च
D. राज्यपाल शासन
सही उत्तर: B
व्याख्या: संसदीय लोकतंत्र मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व पर आधारित है।
14. भारत में ‘संविधान की प्रस्तावना’ का महत्व क्या है?
A. बाध्यकारी कानून
B. व्याख्यात्मक मार्गदर्शक
C. केवल आदर्श
D. संशोधन योग्य नहीं
सही उत्तर: B
व्याख्या: प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग होती है और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।
15. भारत में ‘मौलिक कर्तव्यों’ को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
A. 42वाँ
B. 44वाँ
C. 52वाँ
D. 73वाँ
सही उत्तर: A
व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।
16. भारत में ‘राज्यपाल’ का संवैधानिक कार्य क्या है?
A. न्यायपालिका संचालन
B. राज्य का संवैधानिक प्रमुख
C. बजट नियंत्रण
D. चुनाव संचालन
सही उत्तर: B
व्याख्या: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।
17. भारत में ‘न्यायिक सक्रियता’ का उद्देश्य क्या है?
A. कार्यपालिका का नियंत्रण
B. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा
C. विधायिका समाप्त करना
D. शासन करना
सही उत्तर: B
व्याख्या: न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन में पारदर्शिता बनाए रखना है।
18. भारत में ‘संसदीय विशेषाधिकार’ किसके लिए हैं?
A. न्यायपालिका
B. सांसद
C. नागरिक
D. राज्यपाल
सही उत्तर: B
व्याख्या: संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने और सदन की गरिमा बनाए रखने का अधिकार प्रदान करते हैं।
19. भारत में ‘संघीय ढाँचा’ किस प्रकार का है?
A. ढीला संघ
B. पूर्ण संघ
C. अर्ध-संघीय
D. एकात्मक
सही उत्तर: C
व्याख्या: भारत अर्ध-संघीय राज्य है, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों की शक्तियाँ सीमित और समान रूप से विभाजित हैं।
20. स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख उपलब्धि क्या रही है?
A. सैन्य शासन
B. सत्ता केंद्रीकरण
C. लोकतांत्रिक निरंतरता
D. एकदलीय शासन
सही उत्तर: C
व्याख्या: स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति ने लोकतांत्रिक निरंतरता और संस्थागत स्थिरता बनाए रखी, जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
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